साउदी अरबमा नेपाली कामदारको अवस्था: धरपकड र चुनौती

aakashbani.com

असार २६, काठमाण्डौ। साउदी अरबमा गैरकानुनी आप्रवासी कामदारमाथि धरपकड तीव्र पारिएको छ। साउदी गृह मन्त्रालयका अनुसार एक साताभित्रै १७ हजार ८ सय ६३ जना पक्राउ परेका छन्, जसमा सयौं नेपाली कामदार पनि समावेश छन्। यीमध्ये १० हजार ७ सय ४६ जनाले रेसिडेन्सी कानुन, ४ हजार ३ सय ६२ जनाले सीमा सुरक्षा र २ हजार ७ सय ५५ जनाले श्रम कानुन उल्लंघन गरेको पाइएको छ। पक्राउ परेकामध्ये ८ हजार ५१ जनालाई देश निकाला गरिएको छ भने ६ हजार ८ सय ३९ जनालाई यात्रा कागजातका लागि कूटनीतिक नियोगमा पठाइएको छ। गैरकानुनी आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने २६ जनालाई पनि पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख साउदी रियालसम्म जरिमाना हुन सक्छ।

हाल साउदीका विभिन्न कारागारमा ६१५ जना नेपाली विभिन्न आरोपमा थुनामा छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत मदिरा बनाउने, बिक्री गर्ने वा ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। रियादस्थित नेपाली दूतावासले ६० जना नेपालीलाई बहिर्गमन (एक्जिट) भिसा उपलब्ध गराएको छ, जुन स्वदेश फर्कन अनिवार्य हुन्छ। दूतावासको अनुरोधमा साउदी सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसेका नेपालीलाई एक्जिट भिसा प्रदान गर्दै आएको छ, तर भिसा प्राप्त भएपछि टिकट आफैं व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपाली कामदारले साउदीको कफला प्रणाली, भाषा अवरोध, तापक्रम, र कम्पनीको अवस्थाका कारण समस्या झेलिरहेका छन्। कफिलले ३ महिनासम्म तलब वा इकामा (बसोबास अनुमति पत्र) नवीकरण नगरेमा कफला स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ, तर भाषा र कानुनी प्रक्रियाको जटिलताले धेरै नेपालीले यो सुविधा लिन सकेका छैनन्। कतिपयले कम्पनी छोड्दा गैरकानुनी बन्ने जोखिम मोल्छन्, जसले गर्दा उनीहरू थप समस्यामा पर्छन्।

सयौं नेपाली कामदार साउदीमा गैरकानुनी बसेर समस्यामा छन्। गत वर्ष मात्रै २ हजारभन्दा बढी नेपालीले एक्जिट भिसा पाएका छन्, जसमध्ये अधिकांशको इकामा नवीकरण नभएको पाइएको छ। नेपाल सरकारले साउदीसँग श्रम सम्झौता नगर्दा नेपाली कामदार न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबाट वञ्चित छन्। रमादानको अवसरमा साउदी सरकारले केही कैदी रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमा नेपालीहरू पनि समावेश हुन सक्ने दूतावासको अपेक्षा छ।

नेपाली दूतावासले कामदारलाई सचेत रहन, साउदी कानुनको पालना गर्न, र समस्यामा परेमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ, तर साउदीमा श्रम सम्झौताको अभाव र कफला प्रणालीले उनीहरूको हकहित संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।

प्रतिक्रिया